Written by: Meemansha Acharya - 23027, Grade XI
Posted on: 15 March, 2022
सरकारी खाताहरूको निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने सिफारिस सर्वप्रथम सन् १८५७ मा सर फ्रान्सिस बारिङको नेतृत्वमा संसदका सदस्यहरूको समूहले अघि सारेको थियो । ब्रिटिस हाउस अफ कमन्सको प्रस्तावनाद्वारा सन् १८६२ मा पहिलो सार्वजनिक लेखा समितिको स्थापना गरिएको थियो । नेपालको सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास खोज्ने हो भने नेपालमा २०१६ सालदेखि नै यसको व्यवस्था थियो । २०४७ को संविधानकाे धरा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको र मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण समिति हो । कुनै पनि कुरा खरिद गर्नु परेमा वा देशका लागि खर्च गर्नु परेमा यस समितिको स्वीकृति चाहिन्छ । संसदले चाहेअनुसार सही प्रयोजनका लागि र सही तरिकाले खर्च गरेको छ कि छैन ? भनेर यस समितिले जाँचपडताल गर्दछ । बेलायती चालचलनअनुसार यो समितिको सभापति विपक्षी दलका सदस्य हुने गर्थे र यो परम्परा नेपालमा पनि लागु थियो । यस्तो हुँदा सत्तारुढ दलबाट भ्रष्टाचार हुने मौका धेरै नै कम हुन्थ्यो तर वि.सं. २०६६ देखि नेपालमा यो परम्परालाई अनुसरण गर्न छोडियो र सभापति पनि सत्तारुढ दलकै पार्टीबाट छान्न थालियो । यसरी सत्तारुढ दलकै सभापति हुँदा सत्तारुढ दलका सदस्यहरू र नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न एकदमै सजिलो भयो । चाहिनेभन्दा बढी खर्च देखाएर सामान किन्नका लागि समितिलाई बढी खर्च देखाउँदा पनि यस समितिले सजिलैसँग स्वीकृति दिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । त्यस्तै काम पूरा नगर्दा पनि आफ्नै पार्टी सदस्यहरू समितिमा भएकाले कुनै पनि ठोस कदम यो समितिले देखाएको छैन ।
त्यही भएर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि यस समितिको सभापति विपक्षी दलका पार्टीको हुने नियम ल्याउन जरुरी छ ।
